घरभाडे किंवा व्यावसायिक जागा वापरण्याच्या संदर्भात "लीव्ह अँड लायसन्स" करार (Leave and License Agreement) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे. याच्या माध्यमातून मालक आणि भाडेकरू (लायसन्सी) यांच्यातील नातेसंबंध, अधिकार, जबाबदाऱ्या यांचे स्पष्ट चित्र मिळते. चला तर, या कराराचे सर्व बारकावे समजून घेऊया.
लीव्ह अँड लायसन्स म्हणजे काय?
लीव्ह अँड लायसन्स करार म्हणजे असा एक कायदेशीर करार आहे, ज्याद्वारे जागेचा मालक (Licensor) आपल्या मालकीची मालमत्ता काही कालावधीसाठी दुसऱ्याला (Licensee) वापरण्यास परवानगी देतो. मात्र, यामध्ये मालकी हक्क हस्तांतरित केला जात नाही.
हा करार भारतीय करार अधिनियम १८७२ आणि भारतीय मालमत्ता कायदा १८८२ यांच्या अधीन येतो.
भाडेकरार आणि लीव्ह अँड लायसन्स यातील फरक
| बाब | भाडेकरार (Lease) | लीव्ह अँड लायसन्स (Leave & License) |
|---|---|---|
| हक्क | तात्पुरता मालकी हक्क | फक्त वापराचा परवाना |
| कायदे | ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट | इंडियन ईजमेंट अ‍ॅक्ट |
| मुदत | सामान्यतः १२ महिने पेक्षा अधिक | ११ महिने किंवा कमी |
| कायदेशीर निष्कासन प्रक्रिया | कठीण आणि वेळखाऊ | तुलनेने सोपी |
करारामध्ये काय असावे?
1. पक्षांची माहिती:
मालक (Licensor) आणि वापरकर्ता (Licensee) यांची पूर्ण नावे, पत्ते आणि ओळखपत्र तपशील.
2. मालमत्तेचा तपशील:
संपूर्ण पत्ता, फ्लॅट/शॉप क्रमांक, क्षेत्रफळ, मजला इत्यादी स्पष्टपणे नमूद करणे.
3. कराराची मुदत:
सामान्यतः ११ महिन्यांसाठी करार केला जातो. मुदतीनंतर नव्याने नोंदणी करावी लागते.
4. भाडे (License Fee):
महिना किंवा त्रैमासिक पद्धतीने भाड्याचे प्रमाण, भरणा पद्धत, उशीर शुल्क इत्यादी.
5. डिपॉझिट / ठेव:
परत करण्यायोग्य ठेव रक्कम, परतफेडीच्या अटी.
6. वापराचे उद्दिष्ट:
निवासी / व्यावसायिक / वर्क फ्रॉम होम यासाठी वापरण्याची मुभा.
7. जमा-जमा सुविधा:
पाणी, वीज, सोसायटी देखभाल, इंटरनेट, पार्किंग इ. कोण पुरवेल हे स्पष्ट असावे.
8. जबाबदाऱ्या:
देखभाल कोण करणार?
दुरुस्ती कोण करणार?9. निष्कासन (Termination Clause):
पूर्वसूचनेचा कालावधी (साधारणतः १ महिना).
कोणत्या परिस्थितीत करार संपुष्टात येईल.10. नोंदणी (Registration):
११ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीचा करार नोंदणीस बंधनकारक आहे.
महाराष्ट्रात नोंदणीसाठी ई-नोंदणी सुद्धा उपलब्ध आहे.कराराची नोंदणी कशी करावी?
१. स्टँप ड्युटी व रजिस्ट्रेशन फी:
स्टँप ड्युटी: कराराच्या भाड्याच्या रकमेवर आधारित असते.
ऑनलाइन स्टँप पेमेंट सुद्धा उपलब्ध.२. नोंदणीसाठी लागणारी कागदपत्रे:
दोन्ही पक्षांचे ओळखपत्र (PAN, Aadhaar).
मालमत्तेचे पुरावे (सेल डीड, प्रॉपर्टी कार्ड).३. ई-नोंदणी:
https://efilingigr.maharashtra.gov.in या पोर्टलवरून प्रक्रिया करता येते.
एजंटद्वारे ऑन-साइट बायोमेट्रिक सेवा उपलब्ध.महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे
पोलिस व्हेरिफिकेशन: भाडेकरूचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करणे आवश्यक आहे.
करारात अटी स्पष्ट असाव्यात: नंतर वाद होऊ नये म्हणून प्रत्येक मुद्दा स्पष्ट करावा.निष्कर्ष
लीव्ह अँड लायसन्स करार केवळ भाड्याचा व्यवहार नसून, एक महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो मालक आणि भाडेकरू दोघांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करतो. योग्य आणि स्पष्ट करार केल्यास भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येते. त्यामुळे, सदर करार अनुभवी वकिलांच्या मार्गदर्शनाखालीच तयार करावा.
तुमच्याकडे आणखी काही शंका किंवा विशिष्ट बाबी आहेत का? मी तुमच्यासाठी त्यावर स्वतंत्र माहिती देऊ शकतो.
0 टिप्पण्या