भाडे करार फक्त ११ महिन्यांचा का केला जातो?



जेव्हा आपण एखादे घर किंवा व्यावसायिक जागा भाड्याने घेतो किंवा देतो, तेव्हा भाडे करार (Rent Agreement) करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. पण बहुतांश वेळा हा करार ११ महिन्यांसाठीच का केला जातो? हा प्रश्न अनेकांना पडतो. हा करार १२ किंवा २४ महिन्यांसाठी का केला जात नाही? यामागे कायदेशीर तसेच व्यवहारिक कारणे आहेत. या लेखात आपण या कारणांची सविस्तर माहिती घेऊया.


१) भारतीय कायद्यानुसार मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क (Registration Fees)

→ भारतीय नोंदणी कायदा, १९०८ (Indian Registration Act, 1908)

कलम १७ (Section 17) नुसार, जर भाडे करार १२ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी असेल, तर तो अनिवार्यपणे नोंदणी (Registration) करावा लागतो.

११ महिन्यांचा करार हा अनिवार्य नोंदणीपासून वाचवतो.

१२ महिन्यांहून अधिक काळाचा करार केल्यास स्टँप ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागते, त्यामुळे अतिरिक्त खर्च वाढतो.

→ मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी खर्च टाळण्यासाठी

मुद्रांक शुल्क राज्यानुसार बदलते, परंतु साधारणतः कराराच्या वार्षिक भाड्याच्या १% - २% इतके असते.
नोंदणी शुल्क साधारणतः ₹१००० ते ₹३००० पर्यंत असते.
हा अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी भाडेकरू आणि मालक ११ महिन्यांचा करार करणे पसंत करतात.


२) कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी (Legal Complications Avoidance)

→ भाडेकरूंचे अधिक अधिकार (Tenant Rights under Rent Control Act)

भारतातील अनेक राज्यांमध्ये भाडे नियंत्रण कायदा (Rent Control Act) लागू आहे. जर भाडे करार दीर्घकाळासाठी (साधारणतः १२ महिन्यांपेक्षा जास्त) असेल, तर भाडेकरूला अधिक संरक्षण मिळते.

११ महिन्यांच्या करारामुळे भाडेकरूला दीर्घकालीन अधिकार मिळत नाहीत.

जर भाडेकरूने मालकाच्या संमतीशिवाय मालमत्ता सोडण्यास नकार दिला, तर मालकाला कायदेशीर कारवाई करावी लागते, जी वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरते.

→ भाडेकरू हक्क आणि मालकाचे संरक्षण

१२ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीचा करार केल्यास, मालकाला भाडेकरूला बाहेर काढण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया करावी लागते. ११ महिन्यांच्या करारामुळे अशा समस्या उद्भवत नाहीत, कारण तो लवकर संपुष्टात येतो.


३) कराराचे नूतनीकरण करण्याची सोय (Renewal Flexibility)

११ महिन्यांनंतर करार सहजपणे नूतनीकरण (Renew) करता येतो.

यामुळे भाडेकरू आणि मालक यांच्यात नवीन अटी ठरवण्याची संधी मिळते.

भाडे वाढवण्याचा (Rent Hike) अधिकारही सहज मिळतो.

नवीन कराराद्वारे, मालकास नवीन भाडेकरू शोधण्याचा पर्यायही उपलब्ध होतो.

४) व्यवहारिक कारणे (Practical Considerations)

→ बदलत्या गरजा आणि सोय

मालक आणि भाडेकरू दोघेही लवचिकता ठेवू शकतात.

जर भाडेकरूला नवीन जागा हवी असेल किंवा मालकाला नवीन भाडेकरू हवा असेल, तर करार संपल्यानंतर दोघांनाही स्वातंत्र्य राहते.

दीर्घकालीन करार असल्यास, हा बदल सहज शक्य होत नाही.

५) ११ महिन्यांचा करार कायदेशीर आहे का?

होय, ११ महिन्यांचा करार पूर्णपणे कायदेशीर आहे.

हा नोटरीकडून (Notary Public) प्रतिज्ञापत्रावर (Affidavit) सही करून वैध केला जातो.

परंतु तो नोंदणी (Registered) करणे अनिवार्य नसते.

नोंदणी नसली तरी तो न्यायालयात सबळ पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो.

६) ११ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी काय करावे?

जर तुम्हाला भाडेकरार ११ महिन्यांपेक्षा जास्त करायचा असेल, तर खालील दोन पर्याय असतात –

  1. दीर्घकालीन भाडे करार (Registered Lease Agreement)

  2. हा १२ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी नोंदणी केलेला करार असतो.

  3. त्यासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागते.
  4. भाडेकरू आणि मालक दोघांसाठीही अधिक सुरक्षित असतो.
  5. लायसन्स अँड लीझ करार (Leave and License Agreement)

  6. हा विशेषतः महाराष्ट्र आणि काही मोठ्या शहरांमध्ये प्रचलित आहे.

  7. हा करार अधिकृत नोंदणीसह (Registered) केला जातो.
  8. यात मालकाला भाडेकरूला बाहेर काढण्याचे अधिक अधिकार मिळतात.

निष्कर्ष:

भाडे करार ११ महिन्यांचा करण्यामागील प्रमुख कारणे

नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क टाळण्यासाठी.
कायद्याची गुंतागुंत टाळण्यासाठी.
भाडेकरूला अतिरिक्त कायदेशीर अधिकार मिळू नयेत म्हणून.
मालकाला भाडे वाढवण्यासाठी किंवा नवीन करार करण्यासाठी लवचिकता मिळावी म्हणून.

म्हणूनच, भारतात ११ महिन्यांचा भाडे करार सर्वात जास्त प्रचलित आहे!

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या