महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१: एक हरित आणि शाश्वत भविष्यासाठी पाऊल

महाराष्ट्र सरकारने २०२१ मध्ये सुरू केलेली इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी ही एक दूरदर्शी योजना आहे, ज्याचा उद्देश राज्याला भारतातील EV उत्पादनाचा केंद्रबिंदू बनवणे आणि शाश्वत वाहतूक मार्गांचा स्वीकार वाढवणे आहे.

Vision आणि Mission

दृष्टी (Vision):

महाराष्ट्रात शाश्वत आणि स्वच्छ वाहतूक उपायांचा स्वीकार वाढवणे.

महाराष्ट्राला EV स्वीकाराच्या बाबतीत अग्रगण्य राज्य बनवणे.

भारतातील ऑटोमोटिव्ह उत्पादनात राज्याचे नेतृत्व टिकवून ठेवणे.

Mission:

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी आणि वापरासाठी मागणी वाढवणं.

EV आणि त्याच्या पार्ट्ससाठी उत्पादन युनिट्स उभारण्याकरिता गुंतवणूक आकर्षित करणे.

प्रगत केमिस्ट्री सेल (ACC) बॅटरी उत्पादनासाठी सुविधा तयार करणे.

धोरणाचे उद्दिष्ट

२०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीमध्ये १०% EV सहभाग सुनिश्चित करणे.

मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद आणि अमरावती यांसारख्या शहरी भागांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक आणि लास्ट माइल डिलिव्हरी वाहनांपैकी २५% इलेक्ट्रिक बनवणे.

एस.टी. महामंडळाच्या बस फ्लीटपैकी १५% इलेक्ट्रिक बसमध्ये रूपांतर करणे.

राज्यात EV उत्पादनाची वार्षिक क्षमता वाढवून महाराष्ट्राला BEV उत्पादनात अव्वल बनवणे.

कमीत कमी एका गिगाफॅक्टरीची उभारणी ACC बॅटरीसाठी करणे.

EV क्षेत्रातील संशोधन, नवोन्मेष, आणि कौशल्यविकासाला प्रोत्साहन देणे.

धोरणाचे लक्ष्य

सर्व वाहन प्रकार: २०२५ पर्यंत EV नोंदणीचा वाटा १०%.

दोनचाकी: १०% EV वापर.

त्रिचाकी: २०% EV वापर.

चारचाकी: ५% EV वापर.

अ‍ॅग्रीगेटर फ्लीट: शहरी भागातील किमान २५% फ्लीट EV मध्ये बदलणं.

प्रोत्साहन योजना

मागणी बाजूची प्रोत्साहने (Demand-side incentives):

EV च्या बॅटरी क्षमतेनुसार ₹५,००० प्रति kWh प्रोत्साहन. उदाहरणार्थ, चारचाकी गाड्यांसाठी जास्तीत जास्त ₹१.५ लाख पर्यंत.

अर्ली बर्ड स्कीम: डिसेंबर ३१, २०२१ पूर्वी खरेदी करणाऱ्यांसाठी अतिरिक्त लाभ.

EV साठी रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क पूर्णतः माफ.

पुरवठा बाजूची प्रोत्साहने (Supply-side incentives):

राज्यातील कुठल्याही भागात EV उत्पादन युनिट्स उभारणाऱ्यांना ‘D+’ श्रेणीतील प्रकल्प लाभ.

पहिले १५,००० चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्यांना अनुदान.

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास

महामार्गांवर, सरकारी इमारतींमध्ये, पार्किंगमध्ये आणि मॉल्ससारख्या व्यावसायिक ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार.

गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्येही चार्जिंग पॉईंट्ससाठी प्रोत्साहन.

निधी आणि अंमलबजावणी

EV पॉलिसीच्या अंमलबजावणीसाठी ४ वर्षांत एकूण ₹९३० कोटींचं बजेट.

₹८९० कोटी – ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट (डिमांड साईड सवलतींसाठी)

₹४० कोटी – एनर्जी डिपार्टमेंट (चार्जिंग साठी)

निष्कर्ष

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ हे केवळ वाहतूक क्षेत्रातील बदल नव्हे, तर पर्यावरणपूरक, प्रदूषणमुक्त आणि नावीन्यपूर्ण महाराष्ट्र घडवण्यासाठी एक महत्वाचं पाऊल आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्य केवळ EV स्वीकाराच्या बाबतीतच नव्हे, तर उत्पादन, कौशल्यविकास, आणि संशोधनाच्या क्षेत्रातही देशात अग्रेसर ठरणार आहे.