प्रस्तावना
लोकशाही व्यवस्था म्हणजे लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधीद्वारे चालणारे शासन. पण ही व्यवस्था यशस्वी होण्यासाठी नागरिकांना माहिती मिळणे आवश्यक असते. शासनात काय चाललंय, निर्णय कसे घेतले जातात, सार्वजनिक निधी कसा वापरला जातो – याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून "माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५" अस्तित्वात आला.
माहितीचा अधिकार म्हणजे काय?
माहितीचा अधिकार म्हणजे नागरिकांना सरकारी विभागांकडून विशिष्ट माहिती मागवण्याचा कायदेशीर अधिकार. हा एक मूलभूत लोकशाही हक्क आहे. यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये आणि इतर सार्वजनिक संस्थांचा समावेश होतो.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ – एक दृष्टिक्षेप
अमलात येण्याची तारीख: १२ ऑक्टोबर २००५
मुख्य उद्देश: पारदर्शकता वाढवणे, भ्रष्टाचार रोखणे, आणि जनतेला उत्तरदायी प्रशासन देणेकाय माहिती मागवता येते?
सरकारी निर्णयाची कारणमीमांसाटेंडर/ठेके वाटपाची माहिती
कोण माहिती मागवू शकतो?
भारतीय नागरिक कोणताही व्यक्ती (नाव, पत्ता पुरवून) सरकारी कार्यालयाकडे लेखी अर्जाद्वारे माहिती मागू शकतो. अर्ज करण्यासाठी कोणतेही कारण देणे बंधनकारक नाही.
माहिती कशी मागवायची?
१. अर्ज तयार करा
सोप्या भाषेत तुमचा अर्ज लिहा.
'मी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत खालील माहिती मागवत आहे…' असे नमूद करा.२. अर्ज कुठे द्यावा?
संबंधित विभागाच्या सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) कडे द्यावा.
वैयक्तिकरित्या, टपालाने किंवा ऑनलाईन (केंद्र सरकारसाठी https://rtionline.gov.in) करता येतो.३. फी किती असते?
सामान्यतः ₹१० शुल्क भरावे लागते.
गरिबी रेषेखालील (BPL) नागरिकांसाठी शुल्क माफ असते.माहिती मिळण्याची मुदत
३० दिवसांच्या आत माहिती द्यावी लागते.
जर माहिती तुमच्या जीवन किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल, तर ४८ तासांत माहिती देणे बंधनकारक आहे.माहिती न दिल्यास काय?
जर माहिती वेळेत मिळाली नाही, चुकीची माहिती दिली गेली, किंवा माहिती नाकारण्यात आली, तर नागरिक अपील (Appeal) करू शकतो.
अपील प्रक्रिया:
पहिली अपील – संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे (३० दिवसांत)दुसरी अपील – संबंधित माहिती आयोगाकडे (९० दिवसांत)
RTI चे फायदे
शासनात पारदर्शकता निर्माण होते
भ्रष्टाचार कमी होतोRTI अंतर्गत माहिती नाकारली जाऊ शकते?
होय, काही संवेदनशील गोष्टी RTI अंतर्गत नाकारल्या जाऊ शकतात. जसे की:
राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित माहिती
न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणांची माहितीनिष्कर्ष
"माहिती म्हणजेच शक्ती" हे सत्य RTI अधिनियम सिद्ध करतो. नागरिकांनी सजग राहून शासनावर लक्ष ठेवणे आणि प्रश्न विचारणे हीच खरी लोकशाही आहे. RTI हे केवळ एक कायदेपुस्तकातील साधन नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आणि कर्तव्यही आहे.
उपयुक्त संकेतस्थळे:
https://rtionline.gov.in (केंद्र शासन RTI पोर्टल)
https://mahitiadhikar.maharashtra.gov.in (महाराष्ट्र सरकार)
 – लोकशाहीचा मूलाधार){kind=link}
0 टिप्पण्या