☀️ मुख्यमंत्री कृषी सौरपंप योजना – शाश्वत सिंचनासाठी सूर्यशक्तीचा वापर



शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी सिंचन हा महत्त्वाचा घटक आहे. परंतु ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा अपुरा व असममित असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या समस्येवर उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली क्रांतिकारी योजना म्हणजेच – मुख्यमंत्री कृषी सौरपंप योजना.



🎯 योजनेचा उद्देश

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात सौरऊर्जेवर चालणारे सिंचन पंप उपलब्ध करून देणे.

विजेच्या कमतरतेवर पर्याय उपलब्ध करून देणे.

डिझेल वीज पंपावर होणारा खर्च कमी करणे.

शाश्वत, पर्यावरणपूरक व स्वावलंबी सिंचन प्रणालीचा प्रसार करणे.



🗓️ योजनेची सुरुवात

आरंभ: २०१७-१८ पासून

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महावितरण (MSEDCL), महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्था (MEDA), आणि कृषी विभाग समन्वयाने काम करतात.



💰 अनुदान रचना

सौरपंप खरेदीसाठी शासनाकडून ९५% पर्यंत अनुदान दिले जाते.

उर्वरित ५% रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्याने भरायची असते.

अनुसूचित जाती-जमातीसाठी अनुदानाचा टक्का अधिक असतो.


🔋 उपलब्ध सौर पंप क्षमतेनुसार

पंप क्षमतेचा प्रकारपाण्याची गरजसौरपंपाचा वापर
३ HPलहान जमीन५-१० एकर साठी योग्य
५ HPमध्यम क्षेत्र१०-१५ एकर साठी योग्य
७.५ HP आणि १० HPमोठे क्षेत्र१५-२०+ एकर साठी योग्य


👩‍🌾 पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

  1. अर्जदाराने शेतकरी असणे आवश्यक.

  2. स्वतःच्या नावावर शेती जमीन असावी (७/१२ उतारा आवश्यक).

  3. वीजजोडणी नसलेल्या किंवा अपुरी वीज असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य.

  4. सिंचनासाठी बोअरवेल/ओपन वेल/कुपनलिका अस्तित्वात असावी.

  5. अर्जदाराने मागील काही वर्षांत सौरपंपाचे अनुदान घेतलेले नसावे.



🖥️ अर्ज करण्याची प्रक्रिया

ऑनलाइन अर्ज (https://www.mahadiscom.in/solar/index.html):

  1. महावितरण सौर योजना पोर्टल ला भेट द्या.

  2. "मुख्यमंत्री कृषी सौरपंप योजना" निवडा.

  3. अर्जदाराची माहिती भरा (नाव, मोबाईल, आधार क्रमांक इ.)

  4. जमीन व सिंचन स्त्रोताची माहिती भरा.

  5. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.

  6. अर्ज सादर करा आणि अर्ज क्रमांक सुरक्षित ठेवा.



📑 आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड

७/१२ उतारा

बँक खाते तपशील (IFSC सह)

सिंचन स्रोतातील कागदपत्रे (बोअरवेल/ओपन वेल)

जातीचा दाखला (अनुसूचित जाती/जमातींसाठी)

फोटो



🧾 योजनेचे फायदे

फायदातपशील
पर्यावरणपूरकसौर ऊर्जेचा वापर – प्रदूषणमुक्त शेती
आर्थिक बचतविजेचा किंवा डिझेलचा खर्च शून्य
वेळेवर सिंचन२४x७ पंप वापर शक्य
उत्पन्नात वाढनियमित सिंचनामुळे उत्पादन वाढते
पंपाचे स्वामित्व शेतकऱ्याकडेसरकारी जागेवर न ठेवता थेट शेतात बसविण्यात येतो


🏭 योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा

मुख्य अंमलबजावणी संस्था: महावितरण (MSEDCL)

तांत्रिक मार्गदर्शन व देखरेख: महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्था (MEDA)

वितरक कंपन्या: शासनमान्य व प्रमाणित सौर पंप पुरवठादार कंपन्या


🧭 प्राधान्य क्रम

अनुसूचित जाती / जमाती शेतकरी

महिला शेतकरी

अपंग शेतकरी

दुष्काळग्रस्त, अतीदुर्गम भागातील शेतकरी

विदर्भ, मराठवाडा यांसारख्या पाण्याअभावी क्षेत्रातील शेतकरी


📣 नियम व अटी

  1. सौरपंप किमान ५ वर्षे वापरणे बंधनकारक आहे.

  2. वापराच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास अनुदान मागे घेतले जाऊ शकते.

  3. सर्व दुरुस्तीसाठी AMC (Annual Maintenance Contract) उपलब्ध.

  4. सौरपंपाचा उपयोग केवळ शेतीसाठीच करावा लागतो.



📊 योजना यशोगाथा – एक उदाहरण

बुलढाणा जिल्ह्यातील रमेश पाटील यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन ५ HP सौर पंप बसवला. डिझेल खर्च पूर्णतः वाचल्यामुळे त्यांचा सिंचन खर्च ८०% ने कमी झाला. शेतीतील उत्पन्न वाढले आणि आता त्यांनी हिवाळी भाजीपाला शेती सुरू केली आहे.



🧮 सौरपंप खर्चाचा नमुना अंदाज (५ HP साठी)

खर्च घटकरक्कम (रु.)
एकूण किंमत₹ २,५०,०००
शासन अनुदान (९५%)₹ २,३७,५००
शेतकऱ्याची हिस्सेदारी (५%)₹ १२,५००

(टीप: किंमत कंपन्यानुसार आणि क्षमतेनुसार बदलू शकते.)



📲 महत्त्वाचे संकेतस्थळे व संपर्क

माध्यमउपयोग
https://www.mahadiscom.in/solarऑनलाइन अर्ज, माहिती, स्टेटस तपासणी
महावितरण कॉल सेंटर१९१२ किंवा स्थानिक MSEDCL कार्यालय
कृषी सहाय्यक / तालुका कृषी अधिकारीमार्गदर्शन व अर्ज प्रक्रियेस मदत


निष्कर्ष

मुख्यमंत्री कृषी सौरपंप योजना ही शेतकऱ्यांना स्वावलंबी सिंचनासाठी पर्यावरणपूरक व दीर्घकालीन उपाय देणारी योजना आहे. यामुळे केवळ पाणीच नव्हे तर ऊर्जा स्वयंपूर्णता, उत्पादनवाढ आणि शेतीचा खर्च कमी होतो. सूर्यशक्तीचा उपयोग करत राज्यातील शेती अधिक सक्षम आणि टिकाऊ होत आहे.



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या